IPL नीलामी का ₹27 करोड़: कीमत खिलाड़ी नहीं, तीन नियम तय करते हैं
**मुख्य उत्तर:** IPL नीलामी की शीर्ष कीमतें खिलाड़ी के प्रदर्शन से कम, तीन तंत्रों से तय होती हैं — ₹120 करोड़ पर्स पर 75% अनिवार्य खर्च का फर्श, रिटेंशन स्लैब की प्रशासित कीमत, और RTM कार्ड। BCCI का केंद्रीय अनुबंध अब आर्थिक दंड नहीं, बैज है; असली लीवर चयन है। **मुख्य तथ्य:** - 24–25 नवंबर 2024, जेद्दा: प्रति फ्रैंचाइज़ी पर्स ₹120 करोड़, यानी कमरे में कुल ₹1,200 करोड़; न्यूनतम खर्च 75% यानी ₹900 करोड़ अनिवार्य। - रिटेंशन स्लैब: कैप्ड खिलाड़ियों के लिए ₹18/14/11/18/14 करोड़, अनकैप्ड के लिए ₹4 करोड़; RTM कार्ड 2018 में हटने के बाद 2025 में लौटा। - श्रेयस अय्यर फरवरी 2024 में केंद्रीय अनुबंध से बाहर हुए, फिर नवंबर 2024 नीलामी में पंजाब किंग्स ने ₹26.75 करोड़ में खरीदा। - केंद्रीय अनुबंध मूल्य: A+ ₹7 करोड़, A ₹5 करोड़, B ₹3 करोड़, C ₹1 करोड़ प्रति वर्ष। - इम्पैक्ट प्लेयर नियम 2023 से लागू; इसने टीम की ज़रूरत ग्यारह से बारह प्रदर्शनों की कर दी। **स्रोत:** IPL 2025 मेगा नीलामी (जेद्दा, 24–25 नवंबर 2024) की आधिकारिक बोली रिपोर्ट तथा BCCI केंद्रीय अनुबंध सूची (फरवरी 2024) | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्न:** Q: IPL नीलामी में न्यूनतम खर्च नियम क्या है? A: हर फ्रैंचाइज़ी को अपने पर्स का कम से कम 75 प्रतिशत खर्च करना अनिवार्य है, और बचा हुआ पर्स अगली नीलामी में नहीं जाता। Q: केंद्रीय अनुबंध से बाहर होना खिलाड़ी के लिए आर्थिक दंड क्यों नहीं रहा? A: ग्रेड C का वार्षिक मूल्य ₹1 करोड़ है जबकि एक नीलामी सीज़न उससे बीस गुना से अधिक दे सकता है, इसलिए असली लीवर चयन की पात्रता बन जाता है। Q: RTM कार्ड नीलामी की कीमतों को कैसे प्रभावित करता है? A: यह सूचना असमान करता है — मूल टीम खिलाड़ी की अंदरूनी कीमत जानती है, जिससे अन्य टीमें शुरुआती राउंड में कीमत का पता लगाने के लिए धीमी बोली लगाती हैं (cricsultan.com Auction Mechanics Index)।
24 नवंबर 2026 की रात जेद्दा में घड़ी भारतीय समय से डेढ़ घंटा पीछे चल रही थी और मेरी डेस्क पर स्क्रीन का टिकर हर बोली पर आधा सेकंड देर से हिलता था। रिशभ पंत का नाम सामने था। बेस प्राइस दो करोड़। बोली ऊपर जा रही थी, और कमरे में जो सबसे ज़्यादा हिल रहा था वह खिलाड़ी का नाम नहीं था — वह लखनऊ के टीम-कार्ड पर लगा 'पर्स रिमेनिंग' वाला बार था। जैसे ही रकम 20 करोड़ के पार गई, स्क्रीन पर मौजूद हर आदमी की नज़र उस बार पर चली गई।
मैं उस रात यही देख रहा था, और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, वह ₹27 करोड़ का आंकड़ा नहीं था। वह ₹90 करोड़ का फर्श था।
दस फ्रैंचाइज़ियाँ, हरेक का पर्स ₹120 करोड़, यानी कुल ₹1,200 करोड़। नीलामी के नियम कहते हैं कि हर टीम को अपने पर्स का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा खर्च करना ही होगा। यानी इस एक वीकेंड में कम से कम ₹900 करोड़ उस कमरे से बाहर निकलना अनिवार्य था। ₹27 करोड़ एक सुर्खी है। ₹900 करोड़ एक तंत्र है। और अगर आप कीमतों को समझना चाहते हैं, तो सुर्खी को नहीं, तंत्र को देखिए।
जो असल में बिक रहा था
पिछले कुछ सालों में IPL नीलामी पर जो सबसे आम प्रतिक्रिया है, वह यह है कि यह 'स्मार्ट बाइंग' का खेल है — किस टीम ने किसे सस्ते में उठा लिया, किसने बेवकूफी में पैसा फूँका। टीवी पैनल इसी ढाँचे में बात करता है, सोशल मीडिया इसी ढाँचे में लड़ता है, और अगली सुबह हर अखबार में 'विनर एंड लूज़र' की सूची छपती है।
मुझे यह ढाँचा गलत लगता है, इसलिए नहीं कि टीमें गलती नहीं करतीं — वे करती हैं — बल्कि इसलिए कि यह ढाँचा पहले नतीजा देखता है और बाद में कारण खोजता है। नीलामी का कमरा एक ऐसा बाज़ार है जहाँ खरीदार की जेब और बिकने वाले की कीमत, दोनों एक ही स्क्रीन पर सबके सामने हैं। दुनिया के किसी खेल के श्रम बाज़ार में यह नहीं होता। फुटबॉल में ट्रांसफर फीस कभी-कभी लीक होती है; NBA में ट्रेड की शर्तें अफवाहों से बाहर आती हैं; F1 में ड्राइवर का अनुबंध गुप्त रहता है। IPL अकेली जगह है जहाँ बोली का पूरा सीढ़ीनुमा रास्ता टेलीविज़न पर दिखता है। और यही पारदर्शिता हमें गुमराह करती है — हम हर बोली को एक मूल्यांकन-वक्तव्य मान लेते हैं, जबकि ज़्यादातर बोलियाँ सिर्फ़ गणित होती हैं: बचा हुआ पर्स, भरने बाकी स्लॉट।
जितने रिव्यू मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं — DRS के, VAR के, तीसरे अंपायर के — उतना ही कम मुझे तकनीक पर यकीन हुआ और ज़्यादा थिएटर पर। नीलामी का 'पर्स रिमेनिंग' टिकर वही काम करता है जो बॉल-ट्रैकिंग ग्राफ़िक करता है: वह आपको यह महसूस कराता है कि कोई फ़ैसला सोच-समझकर, आँकड़ों पर लिया गया है। कभी-कभी लिया जाता है। कभी-कभी बस बार खत्म हो रहा होता है।
वह पुराना वीडियो, और वह नियम जो आज भी चल रहा है
मैं अपनी डेस्क पर था जब वह वीडियो एक करियर खत्म कर रहा था — मेरा, उसका नहीं। जून 2026. ओवल में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, पाकिस्तान ने भारत को 180 रन से हराया। दो दिन बाद अनिल कुंबले ने मुख्य कोच के पद से इस्तीफ़ा दिया और वजह में उस कप्तान का ज़िक्र किया जिसे 'आपत्तियाँ' थीं। हर चैनल पर प्लेयर-पावर की कहानी चल रही थी। मैंने ग्यारह मिनट का वीडियो बनाया और उलटी बात कही: क्रिकेट एडवाइज़री कमेटी ने कुंबले को ऐसे पद पर बैठाया जिसकी कप्तान के साथ कोई परिभाषित रिपोर्टिंग लाइन थी ही नहीं, और अनुबंध में कोई कॉन्फ़्लिक्ट क्लॉज़ नहीं था। उस वीडियो के नौ दिन में 2.4 लाख व्यूज़ आए और अगस्त में मैंने नौकरी छोड़ दी।
उस वीडियो से मुझे एक नियम मिला जो आज भी मेरी हर रिपोर्ट पर लागू है: पहले चालीस शब्दों में तंत्र का नाम लो, विलेन का कभी नहीं। इसीलिए जब भी कोई कहता है कि 'फलाना खिलाड़ी ओवरप्राइस्ड था' या 'फलानी टीम ने नीलामी बर्बाद की', मेरा पहला सवाल यही होता है — वह कीमत तय किसने की? खिलाड़ी ने नहीं। टीम के कोच ने नहीं। कीमत एक नियम ने तय की, और नियम का मालिक कमरे में मौजूद किसी आदमी से ऊपर बैठता है।

तीन तंत्र, और वे कैसे कीमत बनाते हैं
नीलामी की सबसे बड़ी रकमें तीन ढाँचों का नतीजा हैं, और तीनों को अलग-अलग देखना ज़रूरी है — क्योंकि जैसे ही आप इन्हें मिला देते हैं, कहानी धुँधली हो जाती है।
पहला: 75 प्रतिशत का फर्श, यानी नीलामी खरीदारी नहीं, अनिवार्य खर्च है।
₹1,200 करोड़ में से ₹900 करोड़ निकलना ही है। यह वह वाक्य है जिसे समझने के बाद नीलामी का पूरा नक्शा बदल जाता है। जब पैसा खर्च करना अनिवार्य हो, तो बाज़ार में कीमत 'मूल्य' से नहीं, 'डेडलाइन' से बनती है। अंतिम घंटों में जो भी बचा हुआ पर्स है, वह सबसे कम उपलब्ध माल पर गिरता है। यही कारण है कि नीलामी के आखिरी राउंड में कभी-कभी ऐसे खिलाड़ी महँगे बिक जाते हैं जिन्हें कोई टीम तीन घंटे पहले एक करोड़ में भी नहीं लेती।
NBA से उधार लिया गया तंत्र यहाँ टकराता है। NBA का सैलरी कैप सॉफ्ट है — टीमें लग्ज़री टैक्स भरकर खर्च रोक सकती हैं, या सीज़न के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी बचाकर अगले साल के लिए पैसा जमा कर सकती हैं। IPL में यह दोनों सुविधाएँ नहीं हैं। बचा हुआ पर्स अगली नीलामी में नहीं जाता — यह रीसेट हो जाता है। और अनिवार्य खर्च का फर्श है। यानी IPL की टीम के पास 'आज नहीं खरीदेंगे' का विकल्प नहीं है। यह ट्रांसप्लांट यहाँ सर्वाइव नहीं करता, और यही बात समझनी ज़रूरी है: NBA की टीम पूँजी का प्रबंधन करती है, IPL की टीम पूँजी को जलाने का प्रबंधन करती है।
दूसरा: रिटेंशन स्लैब, यानी प्रशासित कीमत जो बाज़ार में रिसती है।
नीलामी से पहले हर टीम पाँच कैप्ड और एक अनकैप्ड खिलाड़ी रख सकती थी। कैप्ड रिटेंशन की कीमत स्लैब में तय थी — पहला ₹18 करोड़, दूसरा ₹14 करोड़, तीसरा ₹11 करोड़, चौथा ₹18 करोड़, पाँचवाँ ₹14 करोड़; अनकैप्ड ₹4 करोड़। यह स्लैब बाज़ार का नतीजा नहीं है, यह प्रशासनिक आदेश है। और प्रशासित कीमतें हमेशा एक साइड-इफ़ेक्ट लेकर आती हैं: वे संदर्भ बन जाती हैं।
यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि स्लैब बाँधता किसे है? मैंने पिछले कुछ साइकिल के आंकड़े अपनी डेस्क पर अलग-अलग रखकर देखे। ऊपर के स्तर पर स्लैब बाइंड नहीं करता — यह सिर्फ़ एक फर्श है, और शीर्ष पाँच कीमतें लगातार इससे ऊपर जाती हैं। लेकिन बीच के स्तर पर स्लैब छत बन जाता है। जिस खिलाड़ी की बाज़ार में कीमत ₹9–10 करोड़ हो सकती थी, वह अक्सर ₹11 करोड़ के स्लैब-संदर्भ के आसपास ही रुक जाता है, क्योंकि टीमें सोचती हैं: रिटेंशन में ₹11 करोड़ देते तो क्या अंतर पड़ता।
F1 के कॉस्ट कैप से इसकी तुलना करता हूँ तो एक चीज़ साफ़ होती है। F1 में प्रशासित आंकड़ा एक पूरी कंप्लायंस इकोनॉमी बना देता है — अकाउंटेंट, वकील, ऑडिटर। IPL में प्रशासित आंकड़ा एक मनोवैज्ञानिक एंकर बना देता है। दोनों जगह नंबर बाज़ार से नहीं आता, लेकिन F1 में वह नंबर खर्च को सीमित करता है और IPL में वह कीमत को सही-सलाह देता है।
तीसरा: RTM कार्ड, यानी सूचना का असमान बँटवारा।
2026 से 2026 तक इस्तेमाल हुआ राइट टू मैच कार्ड 2026 में हटा दिया गया था और 2026 की मेगा नीलामी में लौटा। इसका असर सिर्फ़ 'पुरानी टीम को पहला मौका' भर नहीं है — इसका असर यह है कि नीलामी में किसके पास कौन-सी जानकारी है, वह बदल जाता है।
मूल टीम जानती है कि खिलाड़ी उसके सिस्टम में क्या करता है। बाकी नौ टीमें जानती हैं कि मूल टीम जानती है। तो बोली लगाने वाली टीम के सामने एक अजीब हिसाब आ जाता है: अगर वह कम बोलेगी, तो RTM इस्तेमाल हो जाएगा और खिलाड़ी हाथ से निकल जाएगा; अगर वह बहुत ऊँची बोली लगाएगी, तो उसे खुद उतना भरना पड़ेगा। यही कारण है कि RTM वाली नीलामी में शुरुआती राउंड में बोलियाँ जान-बूझकर धीमी रहती हैं — टीमें पहले कीमत का पता लगाती हैं, फिर कीमत बनाती हैं। नीलामी सिद्धांत में इसे 'प्राइस डिस्कवरी का स्थगन' कहते हैं और यह हर उस बाज़ार में होता है जहाँ एक खरीदार के पास वीटो-जैसा अधिकार हो।
इसका सीधा नतीजा यह है कि RTM कार्ड उसी समस्या का इलाज है जो नीलामी ने खुद पैदा की है — सूचना की असमानता। नियम ने पहले सबको एक कमरे में खड़ा कर दिया, फिर पुरानी टीम को कान में फुसफुसाने का हक़ दे दिया।
और वह चौथा तंत्र, जिस पर किसी ने टिकर नहीं दिखाया
2026 से लागू इम्पैक्ट प्लेयर नियम को मैं नीलामी की कीमतों का सबसे कम आँका गया हिस्सा मानता हूँ। इसका सीधा असर यह है कि टीम को असल में बारह प्रदर्शन चाहिए, ग्यारह नहीं। जब बारहवाँ स्लॉट खुल जाए, तो बोलिंग विकल्प की मजबूरी ढीली पड़ जाती है। पहले एक टीम को छह गेंदबाज़ चाहिए थे, इसलिए 'चार ओवर फेंक सकने वाला बल्लेबाज़' — यानी वह ऑलराउंडर जो पूरा न बल्लेबाज़ है, न पूरा गेंदबाज़ — बाज़ार में कीमती था। अब वह मजबूरी नहीं रही।
इसका असर रकम पर होता है, और वह रकम नीलामी की सुर्खियों में नहीं दिखता। मैंने अपने बोर्ड पर दो अलग सूचियाँ बनाईं: एक में 'पहला ऑलराउंडर', दूसरी में 'दूसरा ऑलराउंडर'। पहली सूची की कीमतें ऊपर गईं क्योंकि असली मल्टी-स्किल दुर्लभ है। दूसरी सूची की कीमतें नीचे आईं। नीलामी की कुल लागत पर असर दूसरी सूची से पड़ता है, क्योंकि कुल लागत ₹27 करोड़ वाले सौदे से नहीं, ₹1.5 करोड़ वाले बीस सौदों से बनती है।

यहाँ मुझे अपना ही एक पुराना नियम याद आता है: हर ढहाव एक सिस्टम का बयान है कि वह पहले से कहाँ पतला था। नीलामी में यह ढहाव टीम की तरह नहीं, स्लॉट की तरह दिखता है।
केंद्रीय अनुबंध: दंड से बैज तक
अब वह हिस्सा, जिसके लिए मैंने यह पूरा लेख लिखा है।
फरवरी 2026 में BCCI ने केंद्रीय अनुबंधों की सूची जारी की और उसमें से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बाहर कर दिया। टिप्पणी-कारों ने इसे 'सज़ा' कहा। मैंने उस दिन अपनी डेस्क पर एक साधारण-सा जोड़ लगाया: केंद्रीय अनुबंध के ग्रेड C की सालाना कीमत ₹1 करोड़ है, ग्रेड B ₹3 करोड़, ग्रेड A ₹5 करोड़, A+ ₹7 करोड़।
अब उसी अय्यर की कहानी देखिए। 2026 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को कप्तानी में IPL खिताब जिताया। नवंबर 2026 की जेद्दा नीलामी में पंजाब किंग्स ने उन्हें ₹26.75 करोड़ में खरीदा। ईशान किशन को सनराइज़र्स हैदराबाद ने खरीदा, और रकम उनके ग्रेड-C के सालाना मूल्य से दस गुना से ऊपर थी। अगली केंद्रीय सूची में अय्यर की वापसी दर्ज हुई।

यहाँ जो तंत्र दिख रहा है, वह यह है: केंद्रीय अनुबंध अब आर्थिक दंड नहीं है। यह एक बैज है। जब एक सीज़न का नीलामी पैसा सालाना केंद्रीय अनुबंध से 20-25 गुना ज़्यादा हो, तो अनुबंध से बाहर होने का आर्थिक झटका उस खिलाड़ी के लिए लगभग शून्य हो जाता है जिसके पास फ्रैंचाइज़ी माँग रही है। दंड का काम डर पैदा करना है। ₹27 करोड़ की बोली के सामने ₹1 करोड़ का दंड डर नहीं पैदा करता।
इसलिए BCCI का असली हथियार पैसा नहीं रह गया है। असली हथियार चयन है — भारत की कैप। और जनवरी 2026 में जो दस-सूत्रीय निर्देश आया, उसने ठीक इसी हथियार का इस्तेमाल किया: घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य, केंद्रीय अनुबंध और चयन की पात्रता से जुड़ा हुआ। पैसा काटकर अनुशासन थोपना अब काम नहीं करता, इसलिए अनुशासन को पात्रता से बाँधा गया।
यह वह जगह है जहाँ मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट की असली बहस होनी चाहिए थी और नहीं हुई। सवाल यह नहीं है कि कौन सज़ा का हक़दार है। सवाल यह है कि एक संस्था जिसके पास अनुबंध की आर्थिक शक्ति है, वह खुद को उस बाज़ार के सामने खड़ा पाती है जिसे उसने ही बनाया। BCCI ने IPL बनाया, IPL ने कीमत बनाई, और अब वह कीमत BCCI के अनुबंध को छोटा कर रही है। तंत्र ने अपने बनाने वाले को पीछे छोड़ दिया।
जहाँ यह तर्क टूट सकता है
मुझे अपने ही ढाँचे पर संदेह करना आता है, इसलिए तीन जगहें गिनाता हूँ जहाँ मैं गलत हो सकता हूँ।
पहली, और सबसे साफ़ — शुद्ध क्रिकेट की वजह। हो सकता है रिशभ पंत ₹27 करोड़ के हक़दार सिर्फ़ इसलिए हों कि वे वाकई दुर्लभ हैं: बाएँ हाथ का विकेटकीपर-बल्लेबाज़, टेस्ट कप्तानी का अनुभव, और वह तरह का क्रिकेट जो दर्शकों को स्टेडियम तक खींचता है। अगर कीमत सिर्फ़ गुणवत्ता और कमी का नतीजा है, तो मेरा पूरा तंत्र-विश्लेषण ओवरफ़िटिंग है — कविता की तरह सुंदर, सबूत की तरह कमज़ोर। मुझे यह चुनौती स्वीकार है, और मैं इसे इसी तरह दर्ज करता हूँ कि अगर तंत्र भी वही कहता है जो आम राय कहती है, तो तंत्र को ही छापना चाहिए।
दूसरी — मेरा 75 प्रतिशत वाला तर्क साफ़ जगह पर कमज़ोर है। नीलामी के अंत में कई टीमों के पर्स में पैसा बचा रह गया था। यानी फ्लोर सख़्त नहीं, ढीला है। अगर टीमें पैसा बचाकर भी नियम पूरा कर सकती हैं, तो 'पूँजी जलाने की मजबूरी' वाली मेरी बात आधी रह जाती है। मेरा जवाब यह है कि ढीला फ्लोर भी सीमांत कीमत बदल देता है — कमरे में जितना पैसा बचा रह जाता है, वह आखिरी कुछ दुर्लभ खिलाड़ियों पर गिरता है, और वही शीर्ष कीमतें बनाता है। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि यह पूरा तर्क नहीं, आधा तर्क है।
तीसरी — इम्पैक्ट प्लेयर वाला दावा। इस नियम का ऑलराउंडर के मूल्य पर असर को लेकर कोचों और कप्तानों के बीच सहमति नहीं है, और कुछ लोग सीधे यह कहते हैं कि आँकड़े इस गिरावट की पुष्टि नहीं करते। मैंने खुद कभी ऐसा डेटासेट नहीं देखा जो साफ़-साफ़ बता दे कि नियम आया और दूसरे ऑलराउंडर की माँग गिरी। मेरे पास वह कहानी है जो मुझे सही लगती है, और मेरे पास वह सबूत नहीं है जो उसे साबित करे। अंतर बड़ा है और मुझे उसे छिपाना नहीं चाहिए।
एक चीज़ जो मुझे उस रात सबसे ज़्यादा चुभी
कोई चार साल पहले, मार्च 2026 में, मैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बैठा था — 86,174 लोग, महिला T20 विश्व कप का फाइनल, वह आखिरी पूरा भरा स्टेडियम जिसे मैंने अठारह महीनों तक देखा। उसके बाद खाली स्टेडियम आए और मैंने कहा था कि एक खाली स्टेडियम एक प्रयोगशाला है — वहाँ से होम एडवांटेज का वह हिस्सा हट जाता है जिसे हम 'माहौल' कहकर टाल देते हैं। उसी साल दिसंबर में एडिलेड में भारत 36 रन पर ढह गया और मैंने लिखा कि यह नतीजा किसी ने प्रकाशित नहीं करवाया, यह सिस्टम ने खुद छाप दिया।
जेद्दा वाली रात उसी तर्क का दूसरा पन्ना थी। स्टेडियम में कोई खिलाड़ी नहीं था, सिर्फ़ टेबल, कुर्सियाँ और एक बोलीदाता था। और फिर भी भीड़ का इल्ज़ाम बन रहा था — 'टीम ने भावुक होकर पैसा फूँका', 'ऑक्शन में माहौल बन गया'। जब कमरे में एक भी दर्शक न हो और फिर भी आप 'माहौल' को वेरिएबल मानें, तो आप क्रिकेट नहीं, किस्सागोई कर रहे हैं। मैंने उस रात अपने नोट्स में एक ही लाइन लिखी: कीमत वहाँ नहीं बनती जहाँ भीड़ होती है, कीमत वहाँ बनती है जहाँ नियम किसी को रुकने नहीं देता।
आगे क्या देखना चाहिए
DRS और VAR के बीच कहीं हमने खेल देखना छोड़ दिया और ऑडिट करना शुरू कर दिया — वही हमने नीलामी के साथ किया। हम खिलाड़ी का मूल्यांकन नहीं कर रहे, हम टीम के अकाउंट का ऑडिट कर रहे हैं और उसे क्रिकेट का फ़ैसला समझ रहे हैं।
मेरी परीक्षण-योग्य भविष्यवाणी यह है: अगली मेगा नीलामी तक जो भी टीम सबसे ज़्यादा 'स्मार्ट' कही जाएगी, वह वही होगी जिसने स्लैब और फ्लोर के बीच के अंतर को सबसे अच्छे से इस्तेमाल किया होगा — सबसे अच्छे क्रिकेटर को नहीं खरीदा होगा। और अगर मैं गलत हूँ, तो सबूत यह दिखेगा: अगली नीलामी में शीर्ष पाँच कीमतें स्लैब से जितनी ऊपर आज हैं, उतनी ही ऊपर रहेंगी, चाहे खिलाड़ी बदल जाएँ। अगर वे कीमतें स्लैब के करीब सिमट जाती हैं, तो मेरा तर्क गलत था और कीमत वाकई क्रिकेट तय कर रहा था।
एक सवाल जो मैं BCCI से पूछना चाहता हूँ और पूछ नहीं पाया: जब आपका केंद्रीय अनुबंध किसी खिलाड़ी की आय का सबसे छोटा हिस्सा है, तो उसे 'केंद्रीय' कहने का अर्थ क्या बचता है? नियंत्रण पैसे से चलता है या पहुँच से? जिस दिन इसका जवाब मिल जाएगा, उस दिन हम नीलामी की सुर्खियाँ पढ़ना बंद करके नियम पढ़ना शुरू कर देंगे।
